Friday, June 19, 2009

पलपलको हिसाब

हाम्रो नेपालको संविधान निर्माण कार्य कहिले रफ्तारमा हिडेझैँ हुने, कहिले टक्क अडिएर झोक्राएझैँ हुने, कहिले कुन दलको स्वार्थ र योजनाको मारमा पर्ने, कहिले कुन दलको अडान र उडानको चेपुवामा चेपिने क्रम निकै नै चल्यो। अझै पनि त्यस्तो क्रम नचल्ला भन्न मुस्किलै हुन्छ। देशकै मूल कानून/संविधान बनाउने काम हो सजिलो त कहाँ होला र? त्यही माथि हाम्रोजस्तो हरेक कुरामा विविधताले गाँजिएको मुलुकमा। संविधान निर्माणको लागि तोकिएको समयावधिभित्र संविधान निर्माण होला या नहोला भन्ने आशंका धेरैजसोको मनमा खेलेको छ अहिले। संविधानसभाको संवैधानिक समिति (१), बिषयगत समिति (१०) र प्रक्रियागत समिति(३)गरी १४ वटा समितिहरुलगायतका थुप्रै अन्य कार्यक्षेत्रहरुमा (धेरथोर) काम चलिरहेकै छ। संविधान निर्माणमा जुटेका विविधतायुक्त पृष्ठभूमिका सभासद्हरुलाई संविधान बनाउने समय पलपल घटीरहेको कुरातर्फ दबाब दिने थुप्रै संयन्त्रहरु पनि उत्तिकै सक्रिय देखिन्छन्। अहिलेको प्रमुख काममध्ये समितिहरुले आ-आफ्नो मस्यौदा/अवधारणापत्र संविधानसभामा पेश गर्नु रहेको छ।

संविधानसभाको १० वटा विषयगत समितिमध्ये दुईओटा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। ती दुई समितिमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक, अधिकार संरक्षण समिति रहेका छन्। संविधान सभासद् र सचिवालयअन्तर्गतका व्यक्तिहरु त छँदैछन्। त्यसको अलावा विभिन्न विषयगत विज्ञ, आमजनताको सुझाव/प्रश्नावली, सामाजिक-राजनैतिक-धार्मिक-समुदायगत संघसंस्था/समूहहरुको राय-सल्लाह-सुझाब र सहभागिताको आधार टेक्दै यी दुबै समितिको मस्यौदा/अवधारणापत्र तयार भएको छ। यो कुरा मस्यौदापत्रमा नै उल्लेख भएको छ। राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिमा समितिका सभापति अमिक शेरचन तथा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समितिमा समितिका सभापति लालबाबु पण्डितलगायत ४३/४३ जनाको सदस्य समूह रहेका छन्।

चर्चाको विषय
१६ फागुन २०६५ बाट शुरु भएको १ महिने जनमत संकलनको कामको लागि ५७५ सभासद्हरुलाई ४० वटा टोलीमा विभाजन गरी प्रश्नावलीमार्फत जिल्ला-जिल्ला/गाउँ-गाउँमा गएर जनताको राय/सुझाब संकलनको कुरा निकै चर्चाको विषय बनेको थियो। प्रश्नावलीको सन्दर्भमा आम जनताको त के कुरा स्वयं विज्ञहरुलाई नै पनि प्रश्नावली भर्नलाई निकै घोरिनु/घोत्लिनुपर्ने र धेरै समय लाग्नेबारे चर्चापरिचर्चा नचलेको हैन। जसोतसो प्रश्नावली संकलन भइसकेपछि प्रश्नावलीको व्यवस्थापन र विश्लेषणको बारेमा पुनः चर्चा चल्यो। तथ्याङ्क विभागसँग तालमेल हुन नसक्दा सभासद्हरु स्वयंले प्रश्नावलीलाई जाँच गर्नुपर्ने भयो। तथ्याङ्क विभागको अनुसार ३७ करोडको लागतमा करिब ९ महिनाको अवधि लाग्ने अनुमान भएपछि उक्त कुरामा सहमति हुन सकेन। त्यसको विकल्पमा सचिवालयको सहयोगमा सभासद्हरुले नै प्रश्नावलीको जाँच गरेका थिए। यद्यपि कतिपय प्रश्नावलीहरु सभासद्का फुर्सदिला नातेदारहरुले समेत जाँच गरेको कुरा पनि चर्चामा नआएको भने हैन। थोरै आश्चर्यको कुरा गरौँ। तथ्याङ्क विभागले तोकेको समयावधिको तुलनामा सभासद्हरु आफैले प्रश्नावलीको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको समयमा आकाश पातालको फरक देखिन्छ। यसको उदाहरणमा मस्यौदापत्र पेश गर्ने माथिको दुई समितिहरुको बारेमा केही कुरा गरौँ। कसरी र कति समयसम्म काम गरेर मस्यौदापत्र तयार भयो भन्ने बारेमा मस्यौदापत्रमा प्रष्टसँग उल्लेख भएको छ। त्यसैतिर लागौँ अब।

पलपलको हिसाब
४० वटा स्थलगत भ्रमण टोलीमार्फत ४८,९८५ जना जनताबाट प्राप्त १६,८१,८५८ वटा सुझावहरु राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको भागमा परेको थियो। जसलाई समितिले गहिरो अध्यन र छानबिन गरी बिबरण समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। त्यसको साथै यस समितिले १७ दिनमा १७८ घण्टा खटेर ५६,४८५ प्रश्नावलीको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको उल्लेख छ- प्रतिवेदनमा। यस समितिले २०६५ पुस १ देखि काम शुरु गरेर २०६६ जेठ ८ गतेका दिन प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गरेको हो। यस हिसाबले ५ महिना ७ दिनभित्र यो समितिले आफ्नो प्रारम्भिक चरणको काम सकेको छ।

अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समितिले पनि आफ्नो कार्यसम्पन्न गरेको पलपलको हिसाब निकालेको छ। प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको लागि समिति तथा उपसमितिहरुबीच ३२ पटकमा १९२ घण्टा बैठक बसेको र जनताबाट प्राप्त राय/सुझाबको अध्ययन एवं विश्लेषणको लागि १६ पटकमा १६० घण्टा बैठक बसेको थियो। यसरी हेर्दा तथ्याङ्क विभागको अनुमानलाई सभासद्हरुले गतिलैगरी चुनौति दिएका छन्। लगभग तीन हप्ता नपुग्दैखेरी प्रश्नावलीको अध्ययन/विश्लेषण गरीसकेर मस्यौदा समेत पेश गरे यी दुई समितिले। अर अन्य समितिहरुको भने मस्यौदा पेश हुन बाँकी छ। जसको कारणले प्राम्भिक चरणको मस्यौदा पेश गर्न संविधानसभाले तोकेको म्याद लम्बिएको लम्बिएकै छ। मस्यौदा तयार पार्ने काम एकातिर, सरकार गठन, भागबण्डा र जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने, संसदीय चुनावलगायतका कामकाज एकातिर। समय बितेको कहाँ पत्तो र हाम्रा सभासद्हरुलाई। यस्तै यस्तै कामको चटारो। पलपलको हिसाब त कस्लाई नहोला र?

9 comments:

सिकारु said...

कैलाश जी जानकारिको लागि धन्यबाद । आशा गरौ, राष्ट्रीय हितको निम्ति समयमै नयाँ संबिधानले जरा गाडोस देशमा ।

B.J. Dummali said...

धेरै धेरै धन्यबाद बहिनी जानकारीको लागी।

राजेश "अनलाइन खसखस" said...

यस्तै छ नेपाल, भयो बबाल !

दीपक जडित said...

हिसाब होला पलपलकै छन त तर हिसाब किताब राख्ने चलनले किताबमै पो रहने होला सबै हिसाब । ईमान्दार हुनुपर्नेहरु बेईमान भएपछि के गर्ने ?

कृष्णपक्ष उज्यालोको खोजिमा said...

उहिले बाजेकै पाला देखि नै झारो तिर्न जानेहरु पनि घर फर्केर पलपलको हिसाब राख्थे, काम भन्दा हिसाब धेरै हुने पुरानो चलन हो ।

Dilip Acharya said...

अद्योपान्त जानकारीको लागि धन्यवाद । तर माथी साथीहरुले राख्‍नु भएको जस्तै बिचार मेरो मनमा पनि आउँदैच। हिसाब 'हिसाब' मै मात्रै सिमित नहोस ।

कता हो पत्रीकामा प्रश्नावलीमा जिरा मरीच पोको पार्न थालीएका समेतका कुरा पढेपछि दीपकजी कै जस्तो डर लाग्दै छ ।

अर्जुन दुङमेन् said...

कैलाश जि जानकारीमूलक लेखको लागि धन्यवाद । तर के गर्ने? जती धेरै समय र मेहेनत लगाएर यो हिसाब-किताब तपाईले गर्नु भा'छ, हामीलाई पनि जानकारी गराउनु भो । सम्बन्धित जिम्मेवार तहमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई यस्तो हिसाब नहोला ! एनी वे, आशा गरौ समयमै र सबैको हितमा निहित संबिधान बन्नेछ ।

बिमल गिरी said...

कैलाश जी,
जानकारी मुलक लेखको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
सबै नेताजीहरु नालाएक भएपछी कस्को के लाग्छ र?
हिसाब किताबमानै यिनिहरुको समय सिमित नरहोस्।
बिकास निर्माणको काममा समय सुम्पे राम्रो हुन्थ्यो कि?

कैलाश said...

सबै साथीहरुले राख्नुभएको कुराको चुरो एकदम ठिक हो। यो हिसाब अंक गणितीय हिसाबको जोडघटाउपछि निकालिएको अंक टक्रक्क लेखेर राखेजस्तै मात्रै हुन के बेर? त्यसको नतिजा चाहिँ अपेक्षाकृत नहुने नै धेरै लक्षण देखिन्छ। हेर्दै जाउँ अब के के चाहिँ हुन्छ?