सरकारको विवाह पुरस्कार नीति

आर्थिक वर्ष 0६६/०६७ को बजेटमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले 'दलित' र 'विधवा' विवाह गर्नेलाई क्रमश: एक लाख र पचास हजारको पुरस्कार घोषणा गरे। अन्तरजातीय र विधवा विवाहसम्बन्धमा पैदा हुने र भइरहेका विभिन्न खालका समस्याहरूको निदान खोज्ने, त्यस्ता विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने र त्यसप्रति आकर्षण पैदा गराउने सरकारको नियत हुन सक्छ। यद्यपि यसलाई जतिसुकै सकारात्मक दृष्टिकोणले नियाले पनि यसको सकारात्मक पक्ष खुट्ट्याउनै गाह्रो छ। सरकारले अगाडि सारेको अन्तरजातीय विवाह र विधवा विवाहको नीति सम्बन्धित समुदायको समस्या कम गर्नेभन्दा बढाउने र समुदायगत तथा लैङ्गिक सद्भाव बढाउने भन्दा घटाउने कडीको रूपमा आएको छ। बजेट घोषणा सकिन नपाउँदै 'एक लाख चाहिए दलितसँग र पचास हजार चाहिए विधवासँग बिहे गर्दा भो अब' भन्ने खालको सनसनी फैलिएको सुनिन्थ्यो सर्वसाधारणमाझ। र यो नीतिले बढी प्रभावित हुने पनि सर्वसाधारण नै हुन्।

अन्तरजातीय विवाह छुवाछुत तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने एक उपाय हुन सक्छ। तर अन्तरजातीय विवाह र विधवा विवाहको नाममा तोकिएको निश्चित मूल्यले हाम्रो समाजको सामाजिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सरोकारका विषयलाई थप फितलो र जटिल बनाइदिएको छ। मानवीय मर्यादामा गहिरो ठेस पुर्याएको छ। विभिन्न पक्ष तथा दृष्टिकोणबाट अनुत्तरित प्रश्नहरू उब्जाएको छ। अन्तरजातीय विवाह र विधवा महिलाहरूको पुनर्विवाहलार्इ मान्यता दिनु, मान मर्यादा गर्न, प्रोत्साहन गर्नु र स्थापित गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। छुवाछुत मुक्त, जातीय विभेदमुक्त, विधवामाथि हुने/गरिने विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्यलाई सह्राना गर्नैपर्छ। तर उद्देश्य प्राप्तिको प्रत्रिmया वा सरकारले अपनाएको विवाह अनुदानको मार्ग भने समस्यामुक्त छैन। यसले सुरक्षित र सहज अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्ध या सुरक्षित पुनर्विवाहको सम्बन्धलाई निर्माण गर्ने भन्दा स्वार्थपूर्ण, खतरायुक्त र 'जाली' सम्बन्धमा जोड दिएको छ।

सरकारले अन्तरजातीय विवाहको पक्षपोषणमा प्रत्येक दलितसँग बिहे गर्ने जोसुकै गैर दलितलाई एक लाख पोल्टामा हालिदिने वचन गरेको छ। र, अन्तरजातीय विवाहको विस्तृत स्वरूपलाई दलित र गैर दलितबीचको विवाहभित्रको साँघुरो घेरामा सीमित पारिदियो। 'विधवा'सँग बिहे गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार पुरस्कारको हकदार बनाइदियो। यस हिसाबले दलितसँग बिहे गर्ने कुनै गैर दलित र विधवासँग बिहे गर्नासाथ कुनै पुरूष स्वत: सरकारी अनुदानमा एक लाख वा पचास हजारको मालिक बन्यो। नि:स्वार्थ या स्वत: स्फूर्त अन्तरजातीय या पुनर्विवाह गर्नेहरूमा समेत यसले लालच पैदा गर्न सक्छ। यो अनुदान नीति दलित समुदाय र विधवाहरूको लागि भन्दा पनि दोस्रो पक्ष (जो उनीहरूसँग बिहे गर्छन्)का लागि अपनाइएको हो। यसरी दलित र विधवालाई फेरि पनि 'परित्यक्त' मान्दै उनीहरूसँग विवाह गरेमा उद्धारकर्ताको रूपमा सम्मान स्वरूप पुरस्कारको घोषणा गरियो। यहाँनेर दलित र विधवाहरुका लागि उत्तm बजेट छुट्टाइएको हो भन्ने कुनै आधार देखिँदैन। बरू उनीहरूलाई बिक्री गरिने 'सस्तो वस्तु' मानिएको छ।

मानौँ यस्तो अनुदान रकमले अन्तरजातीय तथा पुनर्विवाह दर बढ्यो। त्यसपछि छुवाछुत, जातीय भेदभाव, विधवामाथि गरिने भेदभावमा कमी आउँछ भनेर तर्क गर्न सकिने ठाउँ कहाँ छ? सम्बन्धित समूह/समुदाय ढुक्क हुने कुन त्यस्तो संयन्त्रको निर्माण हुन्छ? उक्त विवाह सम्बन्धद्वारा सृजना हुने विभिन्न खालको समस्याहरूको उक्त अनुदान रकमले समाधान गर्न सम्भव छ? सामाजिक तथा लैङ्गिक सद्भाव, वैवाहिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको निरन्तरता, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत सुरक्षा, अधिकारजस्ता कुराहरू स्थापित होलान्? यी र यस्ता कुराहरू स्थापित हुन नसकेको खण्डमा जिम्मेवार को हुने? र त्यसवापत के कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने? त्यस्ता अनेकौँ बोझ सरकारलाई भन्दा सोझै सम्बन्धित व्यक्ति/समुदायमाथि थुप्रिन्छ। त्यसबखत सरकारको कदम के हुने? जनआन्दोलनका घाइतेको नाममा छुट्टाइएको भत्तासमेत नक्कली कागजपत्र र प्रमाण पेश गर्दै कुम्लो पार्ने प्रवृत्ति यस नीतिमा लागू हुँदैन भन्न सकिने ठाउँ छैन।

व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको दौडधुपमा व्यवसायीले कुनै विशेष उपलक्ष्यमा विशेष उपहार योजनाद्वारा ग्राहक लोभ्याएझैँ गरी यो सरकारी नीतिले लोभ्याएको छ । यसले सरकारको दयनीय बुझाइलाई प्रस्ट्याउँछ। यो नीतिले सीमित व्यक्तिलाई सही तवरले लोभ्याउला, थोरै व्यक्तिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ला। तर हामीकहाँ दिनहुँ छुवाछुत र जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेका छन्। दाइजोको कारण महिलाहरू कुटिने, पिटिने, जलाइनेजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप पनि भएकै छन्। यसअघिको सरकारले दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर वर्तमान सरकार आफैले दाइजो प्रथालाई विशेष रूपमा प्रश्रय दिदैँ दाइजो दान गर्ने नीति लियो । सामान्यतया बोलचाल र बुझाइकै कुरा गर्दाखेरि पारपाचुके भएका/गरेका तथा विधवा महिलाहरूका लागि 'सेकेण्ड ह्याण्ड' जस्ता अमानवीय शब्दको प्रयोग भइरहेको र त्यही अनुरूपको दृष्टिकोण रहेको छ। दिनानुदिन देशमा सामाजिक सुरक्षा कमजोर बन्दै गएका प्रमाणहरू यत्रतत्र छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकको सामाजिक सुरक्षा सुदृढ पार्ने नीति ल्याउनुको सट्टा सुरक्षा विथोल्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नेतफ सरकारको यो कदम अग्रसर देखिन्छ।

दलित समुदाय र विधवा महिला, यी दुबैको आ-आफ्नै, विशिष्ट खालको समस्या र पीडाहरू छन्। सरकारले यी दुबैको लागि एकै उपाय अघि सार्यो- विवाह । सामाजिक मूल्य मान्यताद्वारा संरक्षित विवाह संस्कारलाई 'अतिरिक्त संरक्षण'को व्यवस्था गर्नमा सरकार लागि परेको छ। विभेद र हेलाहोचोको अन्त्य गरी नागरिक अधिकार दिलाउन सरकारी बजेटले गर्न सक्ने अन्य उपयुक्त र प्रभावकारी उपायहरू प्रशस्तै छन्। तर सरकारले अन्य उपयुक्त मार्गहरूको सट्टा अन्तरजातीय विवाह र विधवाहरूको पुनर्विवाहलाई 'प्रायोजित विवाह' को रूपधारण गराइदियो। प्रायोजित विवाहले दलित तथा विधवाहरूको जीवनसँग खेलवाड गर्न सकिने थप एउटा आधार निर्माण गरिदियो। दलित र विधवासँग विवाह गर्नेहरूको सन्दर्भमा सरकारले देखाएको उदार(?) नीति दलित समुदाय र विधवा महिलालाई 'निश्चित धनराशी' मा किनबेच हुने 'वस्तु' मा रूपान्तरण नहोस्। के सदिऔँदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद, छुवाछुतको अन्त्यको लागि दलित समुदायको आन्दोलन र राज्य तथा सरकारसँग दाबी गर्दै आएको क्षतिपूर्तिको स्वरूप र प्रक्रिया यही हो त? दलित समुदायद्वारा अन्तरघुलनको बहस उठाइरहेको बखतमा अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हो। तर प्रायोजित विवाहको अर्थ के र कति छ? कुनै दलितको घरमा या दलितको हातबाट कुनै प्रतिष्ठित गैर दलितले एक गाँस खाएर सामाजिक सद्भाव बाँड्ने 'एजेण्ट' को रूपमा उभ्याइने प्रचलन र दलित र गैर दलितबीच विवाह सम्बन्ध गाँसिनुमा कुनै अन्तर छैन र? यदि त्यसो हैन भने दलित समुदाय र दलित आन्दोलनले यी र यस्ता प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ। के लैङ्गिक विभेदको चर्को मारमा परेका, सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा अन्याय सहदै आएका विधवा महिलाहरूको समस्या पुनर्विवाह नहुनु मात्रै हो त? केही निश्चित रकमले समाज या व्यक्तिको मानसिकता र दृष्टिकोण परिवर्तनमा सही प्रभाव पार्ला? विधवाहरूको सशक्तीकरण र सवलीकरणमा पुनर्विवाह सहायक पक्ष हुनसक्छ। तर 'कुनै पनि विधवा महिलालाई पचास हजार लिएर विवाह गर' भन्ने सरकारको आग्रह छ। यसले उनीहरूलाई समाजमा कुनै विवाहित या अविवाहित महिला सरहको समान हैसियत र अधिकारका साथ बाँच्न पाउने अवस्था स्थापित गर्नमा मद्दत पुग्दैन। उनीहरूको स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन आदिमा समेत खासै टेवा पुग्दैन। सरकारको यस्तो गोलमटोल नीतिले प्रत्येक दलित समुदाय र विधवा महिलाहरूको व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण गरेर दरिद्रता देखाएको छ । एकातिर विवाह जस्तो सामाजिक सम्बन्धलाई मोलमोलाईको जलप लगाइदिएको छ भने अर्कोतिर त्यही माध्यमद्वारा दलित तथा विधवा महिलाहरूलाई बिकाउ वस्तुको रूपमा निश्चित रकमको तराजुमा राखिदिएको छ। यो नीतिले जातीय छुवाछुत र आत्मसम्मानको निम्ति लामो समयदेखि संघर्षरत दलित समुदायकै आत्मसम्मानमाथि गहिरो प्रहार गरेको छ। विधवा महिलाहरूको आत्मसम्मानमाथि सोझो प्रहार गरेको छ। विवाह अनुदानको चौतर्फी कमजोरी र अव्यवहारिकताले सरकार र नीति नर्माताहरूको कमजोर, रूढीबादी सोच प्रस्ट्याएको छ। विभेदकारी, तिरस्कारपूर्ण र अपरिपक्व नीतिविरुद्ध एकल महिलाहरू विरोधमा उत्रिन थालिसकेका छन्। तर दलित समुदाय, संघसंस्था, अधिकारकर्मीहरू के गर्दैछन्? के सोच्दैछन्? के दलित, के विधवा, हरेक नागरिकले आफ्नो आत्मसम्मान बचाउनको लागि पनि यो नीति लागू हुनबाट रोक्नुपर्छ ।

थपः केही दिनअघि मात्रै पर्वत जिल्लामा दुई दम्पत्तिले अन्तरजातीय विवाह गरेर अनुदान रकम दाबी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलय आएको समाचार एउटा न्युजपेपरको पहिलो पृष्ठमै आयो। सरकारले यो नीति लागू भइनसकेको र प्रक्रियागत रुपमा अनुदान दिन सकिने बेला नभएको प्रशासनको जवाफ उनीहरुले पाए। यसबारेमा थप समाचार पढ्न या सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ अहिले मलाई।

(यो लेख एउटा साप्ताहिक पत्रिकाको लागि महिनादिन अघि लेखेको हुँ। धेरैदिनको झोँक्राईपछि आज म एउटा लेख लिएर आएँ। दश दिनअघि एउटा कार्यक्रममा एकजना दलित साथी भेटिए। 'के छ साथी हालखबर?' मैले सोधे। 'राम्रै छ। आफूलाई अमूल्य ठान्थे पहिले। अहिले एक लाखको नोट या चेक भइएको छ। सरकारलाई सलाम!' सटिक जवाफको गहनता र अर्थले म ठाउँको ठाउँ घोरिन पुगे। त्यसपछि यसबारेमा थप कुराकानी भयो केहीबेर। यो वाक्य आजपनि मेरो कानमा गुञ्जिरहन्छ। त्यसैले यो लेख मैले कुटीमा समेत राखे।)