प्रम पुष्पकमल दहाल 'प्रचण्ड' को सम्बोधन

आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं। यस्ता क्षणहरु कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन्। एकातिर हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन पश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेका छौं। यो तपाई हामी सबैका निम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो। यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान् शहीदहरु, वेपत्ता पारिएकाहरु र घाइते योद्धाहरुको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ। परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। यो हामी सबैको निम्ति ठूलो चुनौतिको विषय हो। यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिबेला तपाईहरुलाई सम्वोधन गर्दैछु।

संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट वहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्यो। यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको 'नयाँ नेपालका निम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व' भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो। परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न वहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार वनाउन दिइएन। अन्त्यमा लोकलाजले बाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त भयो। त्यसपछि सरकार संचालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमी कमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईहरुले चाहे जस्ता सवै कामहरु बेलैमा गर्न सकेनौं होला। हामी जानअन्जानमा भएका आफना कमीकमजोरीहरुलाई कुनै पनि वहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनताबाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिवद्धता नै हो। परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार वाहिरबट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर वाधा उत्पन्न गरिरहे। उदाहरणको निम्ति हामीले सरकार गठन भए लगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक वहाना वनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन। स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अरबौको बजेट खर्च हुन सकेन। सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म बन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो। फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु पारित हुन सकेनन् भने अरवौंको विकास वजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनु पर्ने राहत समेत प्राप्त गर्न सकेनन्। फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ठ अवस्था र संयुक्त सरकार संचालनको वाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दै गर्यौं। तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेरावन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरहयो।

यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ। त्यसरी नै वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरुलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिवद्धता हमेशा कायम राख्नेछ। देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक संक्रमणकाल, वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिंदै आएका छौं। सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ। त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं। फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिवद्धतामा कत्तिपनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसबाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुन: एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु।

गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न वन्दै आइरहेको छ। सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको नि:शर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो। भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरुमा सेना र जननिर्वाचित सरकारवीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द कायम रहने गरेका छन्। हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ माघ १९ गतेका घटनाहरु त्यसका साक्षी छन्। यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले वारम्वार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लंघन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानून वमोजिम विधिवत् ढंगले सेवावाट अवकाश दिने निर्णय गर्यो। यसबारे सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरुसँग सहमति जुटाउन यथेष्ठ प्रयत्न पनि गरियो। तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक दलहरुको उक्साहट र दवावमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसवाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको सिर्जना गरेको छ। अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीमण्डलको सिफारिस वेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीं कतै दिएकै छैन। लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रुपमा क्रियाशील वन्ने अधिकार कहीं पनि हुँदैन। तर गणन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील बनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जो जसबाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ। यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुको गम्भीर दायित्व बनेको छ।

प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर बनेको प्रसंग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकव्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसंगलाई सबै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसँग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका वावजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरुबाट भ्रम र आशंका पिंmजाएर राजनीतिक दलहरु बीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ। कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको विकासको निम्ति गम्भीर खतराको सूचक वनेको छ। यो स्थितिमा सबै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुसँग 'वुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु' भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने पश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु।

यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरुसँग सुमधुर कुटनीतिक सम्वन्ध कायम गर्न प्रतिवद्ध छौं। परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन। दशौं हजार देशभक्तहरुले वगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं। कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अब नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सबैलाई दिन चाहन्छौं। साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताकालागि जुनसुकै वलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभक्त शक्तिहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं।

यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नु परे पनि त्यसबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु। देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यस्का विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो। त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्वोधनमार्फत् आफुले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्दछु।

अन्त्यमा, म जारी शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण निम्ति पुन: एकपटक दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान संघर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।

२०६६ बैशाख २१
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

(२०६६ बैशाख २१ गते सोमबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दिनुभएको सम्बोधन तथा प्रम पदबाट राजीनामा दिएको कुरालाई यहाँ हुबहू राखि दिएको छु। यसबारेमा प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामाः राष्ट्रपतिको कदम 'असंवैधानिक हर्कत' भन्दै ब्लगर मित्र प्रवेश पौडेल 'उजेली'ले लेख्नुभएको लेख पढ्न यहाँ जानुहोस्)