अन्तरिम व्यवस्थापिकामा नियमानुसार महिला सभासद् समिति (ककस) स्थापित भयो। औपचारिक समिति भएकोले त्यो शक्तिशाली पनि थियो। संविधान सभा गठन भएपछि महिला समिति बनाउने भनेर त्यसलाई भंग गरियो। तर महिला समिति बन्न सकेन। न त महिला ककसबारे नियमावलीमा उल्लेख नै गरियो। संविधानसभामा संलग्न सबै सरोकारवाला समूहहरु (महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायतका)लाई औपचारिकता दिन नसकिने व्यवस्थापकीय र व्यवहारिक कारण देखाइ ककसलाई औपचारिकता दिइएन। संविधान सभा भन्दा पहिले संख्यात्मक हिसाबले महिलाहरु कम रहेकोले सामूहिक आवाज बनाउन एउटा 'प्लेटफर्म'को खाँचो थियो। अहिले त्यो संख्यामा गुणोत्तर वृद्धि भएको र अन्य सरोकारवाला समूहहरुलाई समेत ध्यान दिँदा आर्थिक भार बढ्ने, संयोजनलगायतका पक्षमा व्यवहारिक कठिनाइ थपियो। त्यसो हुँदा संविधानसभामा ककसले औपचारिकता पाउनुपर्ने अडान त्याग्नु परेको महिला ककसकी संयोजक दामाकुमारी शर्मा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्– 'व्यवहारिक र प्राविधिक पक्षलाई बुझेर हामी सहमत नहुँदा नहुँदै पनि सहमत हुन बाध्य भयौँ।'
संविधान निर्माणको क्रममा महिला सरोकारका विषय उठान गर्नु र त्यसको कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनु अझ महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले साझा सवालमा सभासद्हरु एउटै मियोमा बाँधिनको लागि अनौपचारिक समूह बनाउन सकिने सहमति भयो। त्यही अनुरुप नयाँ संविधान लैंगिक मैत्री बनाउन, समग्र महिलाहरुको हक अधिकारका लागि एकजुट हुन, दलगत प्रतिनिधित्वको अलावा महिलाका पक्षमा सामूहिक आवाज मुखरित गर्न १ सय ९७ जना महिलाहरुको अनौपचारिक समूह बन्यो। त्यस्तै गरी दलित सभासद्हरूले 'दलित सभासद् मञ्च' र आदिवासी जनजाति सभासद्हरुले 'आदिवासी जनजाति सभासद् सभा' गठन गरे।
अहिले सडक, सदन हुँदै संविधानसभामाफत जनजाति महिलाहरुको वास्तविक सवाल र प्रतिनिधित्व गराउने एक माध्यम हुन्- सभासद् समूह (ककस)। जनजाति महिलाहरुको सन्दर्भमा जनजाति ककस र महिला ककसले उत्तिकै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। २०६५ माघमा अनौपचारिक रुपमा जनजाति सभासद् सभा गठन भएपनि २०६६ साउनमा आएर मात्र औपचारिक रुपमा घोषणा भयो। उक्त घोषणामा २१८ जनजाति सभासद्मध्ये १२५ जना सभासद्हरुले साझा अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरे। त्यसमध्ये विभिन्न दल (एनेकपा माओवादी, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी)का प्रतिनिधि गरी ३८ जना महिलाहरु संलग्न छन्। साझा अवधारणापत्रमा "आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्थापित गर्न र आदिवासी जनजाति महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको जातीय र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्नको लागि संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता" भनी उल्लेख गरिएको छ। यो वाक्यांशलाई कुनै हिसाबले सही ढंगमा अब बन्ने संविधानमा समेट्न सकिएमा मात्रै पनि जनजाति महिलाका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ। आदिवासी जनजाति महिला, आदिवासी जनजाति र सम्पूर्ण महिलाहरुबीच तालमेल र सही बुझाइ भएमा त्यो काम सम्भव हुन्छ।
अन्य ककसको दाँजोमा महिला ककसको सक्रियता निकै छ। संविधान सभा निर्माणमा पुगेका महिलाहरुले १९ वटा राजनैतिक दलको साथै विभिन्न वर्ग, धर्म–संस्कृति, समूह–समुदाय र आदिवासी–जाति–जनजातिको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। दलगत प्रतिनिधित्वसँगसँगै विविध प्रतिनिधित्व र सहभागिताप्रति महिला ककसको चासो के–कस्तो छ? भन्ने चाहिँ अति महत्वपूर्ण विषय हो। नेपाली महिलाका अधिकारलाई सकेसम्म संविधान सभामाफत सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले महिला सभासद्हरु 'संसदीय महिला आन्दोलन'मा उत्रेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्दै अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप मन्त्रीपरिषदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नभए व्यवस्थापिका संसद अबरुद्ध गर्ने समेत चेतावनी दिएका थिए। महिला ककसभित्रै पनि २३ सदस्यीय समिति छ। त्यसमा एनेकपा माओवादीका ३ जना, नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका २/२ जना र अन्य १६ वटा दलबाट १/१ जनाको प्रतिनिधित्व छ। प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार पार्ने काममा ५ जनाको उपसमिति बन्यो। उक्त उपसमितिमा माओवादीका दामा कुमारी शर्मा र रुपा विक, काँग्रेसका इश्वरी न्यौपाने र मोहमदी सिद्धिकी र नेकपा एमालेका उषाकला राई संलग्न थिए। पछिल्लो समयमा महिला ककसले तीनवटा विषयगत उपसमितिहरु गठन गरी संविधान निर्माण, व्यवस्थापिका र महिला माथि हुने हिंसासम्बन्धी सवालहरुमा आफ्नो क्रियाकलाप केन्द्रित गरेको छ । यसको संयोजक क्रमश: उषाकला राई (नेकपा एमाले), इश्वरी न्यौपाने (नेपाली काँग्रेस) र कल्पना राणा (नेकपा संयुक्त) रहेका छन्।
विशेषगरी विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुलाई समग्र महिलाको साझा सवालमा एकीक ृत गराउने, बाहिरका महिलाका सवाललार्इ सदनमा उठाउने, आ–आफ्नो पार्टी तथा संविधान सभा समितिहरुमा महिलाका मुद्दाहरु राख्ने काममा महिला ककस सक्रिय छ। विभिन्न विषयगत दशवटा समिति र संवैधानिक समितिसमेतलाई महिला ककसले आफ्नो अवधारणापत्र बुझायो। अवधारणापत्रमार्फत मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वमा कुनैपनि प्रकारले लैंगिक विभेद हुनु हुँदैन भन्नेतर्फ नै महिला ककसले दबाब दिइरहेको छ। लैंगिक विभेदको अन्त्य र महिलामाथि हुने हिंसा निर्मूलबारे प्रस्तावनामा उल्लेख गरिनुपर्ने र 'महिलाका अधिकार' भनेर संविधानमा छुट्टै धारा राख्नुपर्ने वा विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, एकल महिला, बादी महिला, जेष्ठ नागरिकहरुको हकमा उनीहरुले प्रस्तावना पेश गरेका छन्। यसरी हेर्दा महिलाभित्रको विविधता केही हदसम्म झल्किन्छ।
लामो समयदेखि चलेको नेपाली महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएको लैंगिक मुद्दा सम्पूर्ण महिलाको सरोकारको विषय हो। तर त्यो आन्दोलनले सम्पूर्ण नेपाली महिलाहरुको हकमा प्रभावकारी भएन। आदिवासी जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी महिला, मुस्लिम महिलाहरुको फरक फरक आन्दोलन र आवाज उठ्नु यसैको नतिजा हो। लैंगिक मुद्दाले मात्रै सबै महिलाहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने स्पष्ट छ। संविधान निर्माणको प्रक्रियामा महिला अधिकारको पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्न विविध पृष्ठभूमि बोकेका सबै महिलाहरु एकै थलोमा आउनैपर्ने आवश्यकता छ। साथै महिलाका फरक फरक पृष्ठभूमि र सरोकारका विषयहरुको आधारमा सामूहिक दबाब दिने काम पनि सँगै हुनुपर्छ। किनकि जातीय, भाषिक, वर्गीय, सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्दाहरु पनि विविध नेपाली महिलाहरुको लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
विविध जाति, वर्ग, सिमान्तीकृत, अल्पसंख्यक महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने अचुक सूत्र समावेशीता र समानुपातिकता नै हो भन्ने धेरैको तर्क छ। यो सूत्र महिला तथा जनजातिको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। त्यत्ति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी जनजाति महिला सभासद्हरुले लैंगिक र जातीय मुद्दालाई गाँसेर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। जनजाति ककस र महिला ककसबीच जातीय तथा लैंगिक सवालमा सामूहिक रुपमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफल भएको छैन। महिला ककसमा संलग्न जनजाति महिलाहरुले लैंगिक मुद्दा उठानमा सघाइरहेका छन्। त्यस्तैगरी जनजाति ककसमा संलग्न जनजाति महिलाहरुको ध्यान जातीय मुद्दामै बढीजसो केन्दि्रत भएको छ। जातीय र लैंगिक मुद्दा जनजाति महिलाको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। त्यसैले आदिवासी जनजाति महिला सभासद्हरु आफै पनि जातीय र लैंगिक मुद्दाको संयोजनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा विभिन्न ढाँचामा जनजाति महिलाबारे बाहिरबाट आवाज उठाउने सबैको साथ र दबाबको उत्तिकै खाँचो छ।
(फोटोः देवान राई र रिता राज)।
